ਬਿਡਨ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ

ਬਿਡਨ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰਸੰਗ:  ਜੋਈ ਬਾਈ ਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸਨੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ “ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਏਕਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅਫਗਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ “ਸੰਮਿਲਕ ਸਰਕਾਰ” ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ

ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ:

ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਤਾਲਿਬਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਮੁ ਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ “6 + 2 + 1” ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਵਾਂਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ,

ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1996-2001 ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ‘ਉੱਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ  ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ:

ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ।

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ.

ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ:

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਤਾਲਿਬਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ’ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂ. ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ (ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦੋਹਾ ਵਿਚ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਫਤਰ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *